: सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में एक सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराते हुए कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 20 के तहत रिश्वत की राशि बड़ी हो या छोटी, यह जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि रिश्वत के आरोप साबित होते हैं, तो इसमें राशि की मात्रा को लेकर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

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